उत्पादन वाढले, उत्पन्नाचे काय?

भारताला 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशासमोर जी आव्हाने उभी राहीली, त्यात सर्वात मोठे आव्हान भीषण अन्नधान्यटंचाईचे होते. नव्या सरकारने धोरण आखले.शेतकऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद देत 80 च्या दशकात देशालाअन्नधान्याच्या बाबतीत केवळ स्वयंपूर्णच बनवले नाही तर जगातील 1 नंबरचा निर्यातदार बनवले. भिक्षेचा कटोरा घेणारा ही देशाची प्रतिमा बदलून देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत सक्षम बनवले. अन्नधान्य पिकवून कोट्यवधी जनतेच्या भुकेचा प्रश्न सोडविणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पदरी निराशाच पडली. किरकोळ फरकाने त्याची आर्थिक स्थिती ‘जैसे थे’च राहिली. उत्पादन वाढले, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे काय? हा प्रश्न आजच्या मोबाईलक्रांतीच्या जगातही तसाच आहे.

डॉ. आंबेडकरांचे मौलिक योगदान

मार्क्स पासून सुरु झालेल्या या प्रवासाचा म. फुले,म. गांधींपर्यंत आढावा घेण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत आपण केला आहे. याच काळात भारतातील शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्यांविषयी अजून एक उच्चविद्याविभूषित थोर अर्थतज्ज्ञ मुलभूत चिंतन करीत होता. या अर्थतज्ज्ञाचे नावआहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
डॉ. आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. सत्ताविस वयात डॉ. आंबेडकरांनी देशातील शेती आणि शेतकरी यांचे संशोधन करून ‘लहान शेतकऱ्यांच्यासमस्या आणि उपाय’ हा शोधनिबंध लिहिला.

डॉ. आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. सत्ताविस वयात डॉ. आंबेडकरांनी देशातील शेती आणि शेतकरी यांचे संशोधन करून ‘लहान शेतकऱ्यांच्यासमस्या आणि उपाय’ हा शोधनिबंध लिहिला.

शेतीव्यवसाय भरभराटीला येण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प योजनाना प्राधान्य दिले. बाबासाहेबांनी शेती आणि शेतकरीसमस्यांवरील उपाययोजना यावर 1918 ला Small Holdings in India and their remedies हा ग्रंथ लिहिला.

ग्रंथातील महत्वाचे मुद्दे :

  1. भारत हा कृषीप्रधान देश असूनबहुसंख्य जनता शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकर्यांनी कुटुंबनियोजन करावे, शेतकऱ्यांना जास्त मुलं असल्यानं व ती सर्वच शेतीवर अवलंबून असल्यानंशेतीचे सतत तुकडे पडून ती नफ्यात राहत नाही. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या एकमुलाला/मुलीला शेती करण्यास सांगून इतर मुलांना व्यापार किंवा उद्योग करण्यास सांगावे.
  2. शेतीमालाला योग्य भाव देवुनउद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा.
  3. शेतीला सिंचन सुविधा पुरवावीआणि शेतीचे तुकडे जोडून जमिनीचे एकत्रिकरण करावे, शेतीच्यात्या एकत्रित तुकड्याला आर्थिक युनिट मानावे.

भारताचे शेती धोरण

1947 मध्ये परकियांच्या जोखडातूनआपण मुक्त झालो. पं. जवाहरलाल नेहरु हे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले.नेहरुंना त्यांच्या जलद औद्योगिकीकरणाच्या स्वप्नात शेतीविकासाचे स्थान कितीमध्यवर्ती आहे, याची जाणीव होती. पहिल्या योजनेपासूनचशेतीसाठी केलेली वित्तीय तरतूद एकूण सरकारी गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के खर्च शेती व सिंचनसोयींसाठी होता. त्यानंतरच्या सर्व योजनांतकोणतीही सरकारे आली आणि गेली तरी हा खर्च साधारणपणे 20 ते 24टक्के या दरम्यान राहिला. संस्थात्मक सुधारणांबरोबरच आधुनिकशेतीसाठी आवश्यक त्या भौतिक व शास्त्रीय पायाभूत सोयी उभारण्यावर सुरुवातीपासूनचनेहरुंनी भर दिला होता. भाक्रा-नांगल सारखे पाणीपुरवठा व वीज-निर्मितीचे प्रचंडप्रकल्प, अनेक कृषी विद्यापीठे व संशोधनकेंद्रांची स्थापना,खत कारखाने इत्यादी गोष्टींची निर्मिती पोलाद कारखान्यांबरोबरच झाली. नेहरुंच्या दृष्टीने ही सर्वच आधुनिक भारताची मंदिरे होती.

भीषण धान्यटंचाईचा काळ

1949 ते 1965 याकाळात शेती उत्पादन प्रतिवर्षी 3 टक्के या उत्तम दरानेवाढूनही 1950 च्या दशकाच्या मध्यापासून भारतातधान्यटंचाई होती आणि 1965 पर्यंत तिने उग्र स्वरुप थारण केलेहोते. 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच शेती विकास कुंठीतहोण्यास सुरुवात झाली होती. स्वातंत्र्यापुर्वीचा लोकसंख्या वाढीचा वेग 1 टक्के होता. तो स्वातंत्र्यानंतर 2.2 टक्के इतका वाढला. या काळात भारतीय शेतीवर खूप दीर्घकालीन ताण पडला. भारताने 1956पासून अमेरिकेकडून धान्य-आयातीस सुरुवात केली. पहिल्याच वर्षी या योजनेनुसार तीस लाख टन धान्य आयात करण्यात आले. सालोसाल ही आयात वाढत जाऊन 1963मध्ये 45 लाख टनांपेक्षा जास्त धान्य आयातकेले गेले. याच काळात चीन विरुध्द (1952) आणिपाकिस्तानविरुध्द (1965) अशी दोन युध्द झाली. त्यात भरम्हणून 1965-66 ही पाठोपाठ दोन वर्षे मोठ्या दुष्काळाचीगेली. शेती उत्पादन 17 टक्क्यांनी तर धान्य उत्पादन 20 टक्क्यांनी घटले. 1966 मध्ये भारताला 1कोटी टनापेक्षा जास्त धान्याची आयात करावी लागली.

दुहेरी कोंडीतील भारत

युरोपात औद्योगिक क्रांती शिखरावर असतांना भारत त्यापासून हजारो मैल दूर होता. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली होती. कच्च्या मालाचे केंद्र आणि पक्क्या मालाची मोठी बाजारपेठ अशी इंग्रजांची वसाहत भारत बनला होता. परंपरागत शेती व्यवसाय अनेक अडथळ्यांतून जात असतांना शेतकरी समाज वर्गव्यवस्था , मागासलेपण, अज्ञान यामुळे चहुबाजूंनी कोंडीत सापडलेला होता.

हरितक्रांतीची मोठी मोहीम

बिकट परिस्थिती लक्षात घेता सातव्यादशकाच्या मध्यास आर्थिक स्वावलंबन आणि विशेषत: धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता हेभारताच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणाचे अग्रक्रमाचे उद्दीष्ट बनले. नव्याशेतीविषयक धोरणाची वेगाने अंमलबजावणी सुरु झाली. तत्कालीन अन्नधान्यमंत्री सी.सुब्रमण्यम आणि या मोहिमेची विशेष जबाबदारी असलेले कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस.स्वामिनाथन यांनी भारतीय शेतीसुधारणेच्या पायाभूत बदलास गती दिली. गव्हाच्याचांगल्या वाणाची गरज होती. जागतिक किर्तीचे शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोरलॉग यांनीसंशोधित केलेला बुटका मेक्सिन गहू भारतीय परिस्थितीशी जुळणारा होता. याकाळात पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री, कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम, कृषिराज्यमंत्रीअण्णासाहेब शिंदे, कृषिसचिव शिवरामन या चौघांनाही शेतीविषयी कळकळ होती. चौघेही अनेक ठिकाणी मेक्सिकन गव्हाची वाढ पहायला शेतात जायचे. मधल्या काळात लालबहादूर शास्त्रींचे निधन झाले.त्यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी या कार्यक्रमास गती दिली.उत्पादन वाढीचा एकात्मिक कार्यक्रम अग्रक्रमाने 3.2 कोटी एकरजमिनीवर म्हणजे लागवडीखालील क्षेत्राच्या 10 टक्केक्षेत्रावर राबविण्यात आला. 1966 ते 1970 या काळात भारताची नक्त धान्य आयात 1.03 कोटीटनांवरुन 36 लाख टन एवढी कमी झाली. त्याच काळात धान्याचीउपलब्धता 7.35 कोटी टनांवरुन 9.95 कोटीटन इतकी वाढली. असा एक अंदाज आहे हे नवे शेतीधोरण नसते तर भारताला दरवर्षी 80लाख ते 1 कोटी टन धान्य आयात करावे लागलेअसते. त्यासाठी 60 कोटी 80 कोटी डॉलर्सएवढी किंमत द्यावी लागली असती.

शेती कसणारा कृषिमंत्री - अण्णासाहेब शिंदे

शेतीच्या अनेक क्षेत्रात आपली आगेकूच सुरुहोण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या शिल्पकारांपैकी अण्णासाहेब शिंदे हे एक होते. गुरे चारणारा व स्वत: नांगर चालवणारा शेतकरी कृषिमंत्री होण्याची घटना इतिहासात पहिल्यांदाच घडली होती. याचा अभिमान महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी व्यक्त केला होता. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या दुष्काळी तालुक्यातील पाडळी गावातप्रतिकूल परिस्थितीशी टक्कर घेत त्यांनी वकिलीचं शिक्षण पूर्ण केलं होतं. 1962 मध्ये कोपरगाव मतदार संघातूनअण्णासाहेब शिंदे प्रथमच लोकसभेवर गेले आणि नेहरुंनी त्यांची संसदीय सचिव म्हणूननेमणूक केली. पुढे त्यांनी उपमंत्री व राज्यमंत्रीपद भूषवलं. पंधरा वर्षे ते केंद्रातील शेतीखाते पाहत होते. कॅबिनेट मंत्री अनेक झाले. परंतु लालबहादूरशास्त्री व इंदिरा गांधींनी शेती खात्याचा विश्वास अण्णासाहेबांवरच टाकला.नंतरच्या काळात शरद पवार मुख्यमंत्री असतांना राज्य नियोजनाचं अध्यक्षपद त्यांनीअण्णासाहेबांवर सोपवलं. आजपर्यंत देशाला लाभलेल्या शेतीमंत्र्यांपैकी अण्णासाहेबहे अतिशय विरळा व्यक्तिमत्व होतं.

देशाची प्रतिमा बदलली. शेतकऱ्यांची?

भिक्षेची झोळी घेऊन फिरणारा देश अशी भारताची प्रतिमा नाहीशी झाली. 1980च्या दशकांत भारत धान्यात केवळ स्वयंपूर्ण झाला नाही तर तीन कोटी टनांचा राखीव साठा त्याने उभा केला. त्याही पुढे जाऊन पूर्वीची कर्जे फेडण्यासाठी भारत धान्य निर्यात करु लागला किंवा धान्यटंचाई असलेल्या देशांना धान्य कर्जानेदेऊ लागला. या उत्तम परिस्थितीमुळे नंतरच्या 1987 आणि 1988मधील अवर्षणांना भारत यशस्वीरित्या तोंड देऊ शकला. 1965 च्या सुमारास यासाठी जी मोठी परकिय मदत घ्यावी लागली तशी यावेळी गरज पडली नाही. देशातील शेतकऱ्यांनी चमत्कार केला होता. अन्नधान्य उत्पादनात देशस्वयंपूर्ण बनला होता. या बदल्यात शेतकऱ्यांना काय मिळाले? शेतकऱ्यांचंदारिद्रय्‌ हटले का? त्याचं व्यवस्थेकडून होणारं शोषण थांबलं का? याचं उत्तर ‘नाही’ असंच देता येईल.
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशभर विविध भागात

ग्रामीण भागातील ताण वाढत होता. शेतकरी अस्वस्थ होते. छोटी मोठी आंदोलने होतच होती. 1978 मध्ये शरद जोशी या शेतकरी नेत्याचं महाराष्ट्राच्या शेतीच्या पटलावर आगमन झालं. त्यांनी उभारलेल्या शेतकरी संघटनेने देशभरातील शेतीक्षेत्र ढवळून निघालं. या विषयी अधिक पुढील लेखात पाहू या.