शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. अन्नदाता आणि बळिराजा आहे. ही विशेषणे अनादीकालापासून दिली जात आहे. मात्र असं असूनही तो कायम दारिद्रयात आणि विपन्नावस्थेत का? याचं उत्तर शोधायचा प्रयत्न वेगवेगळ्या परिप्रेक्ष्यात जगभरातील अनेक विचारवंतांनी केला. शेती ही इतिहासातील मोठी फसवेगिरी आहे. शेतीतील वरकड उत्पन्न लुटण्याचाच जेत्यांचा इतिहास राहिला आहे. हाच निष्कर्ष पुन्हा पुन्हा समोर येतो.

माणसाच्या इतिहासाकडे वळून मागे पाहिलं तर आपल्याला काय दिसतं. विश्व जरी 1400 कोटी वर्षांपुर्वी निर्माण झाले असले तरी माणूस 1 लाख वर्षांपुर्वी निर्माण झाला. त्यातली हजारो वर्षे कंदमुळे, फळे वेचण्यात आणि शिकारीतच गेली. नंतरच्या इतिहासात शेती, उद्योग आणि सेवा असे तीन टप्पे सुरु झालेत. यावेळी अर्थशास्त्र सुरु झालं.

लुटीच्या पायावरील भांडवलशाही

पाश्चिमात्य जगात 15व्या शतकापासून 18 व्या शतकापर्यंतचा काळ हा गुलामगिरी आणि सरंजामशाहीचा होता. या काळात सरंजामशाही मधून युरोपमध्ये भांडवलशाही उभी राहत होती. गुलामांचा व्यापार हा दडपशाही व पिळवणूक यांच्याच जोरावर उभा राहत होता. त्यातूनच उद्योगांसाठी ‘भांडवल’ उभं राहत होतं. गुलामगिरीबरोबरच वसाहतीतील लूटही भांडवल संचयासाठी खुप महत्वाची ठरली. 1870 ते 1898 दरम्यान इंग्रजांनी 40 लाख चौरस मैल जागेवर व 8.8 कोटी लोकांवर आपला कब्जा मिळवून वसाहत स्थापन केली. फ्रान्स, जर्मनी, पोर्तुगाल या युरोपीय देशांनीही हाच कित्ता गिरवला. कब्जा केलेल्या देशातून कच्चा माल घेऊन आपला पक्का माल याच देशांना विकणं सुरु झालं. यामुळे आपल्या पक्क्या मालाला आयती,मोठी बाजारपेठच मिळाली आणि या सर्व प्रक्रियेत वसाहतीतले त्यावेळी बरेच पुढारलेले उद्योग ऱ्हास पावले. भारतासहीत कब्जा केलेल्या जगभरातील देशांची अवस्था दयनीय होत गेली. एकंदर या वसाहतवादामुळे भांडवलशाहीच्या वाढीला खूपच मदत मिळाली. कामगार आणि भांडवल उभं राहिलं. रच्या स्थानी असलेल्यांकडून प्रत्येक काळात शोषणच होत आले आहे. मागच्या दहा हजार वर्षात तरी हेच होत आले आहे.

युरोपातील औद्योगिक क्रांती

18 व्या शतकाच्या शेवटी आणि 19 व्या शतकाच्या सुरुवातीला औद्योगिक क्रांती सुरु झाली. ब्रिटनमधील जास्त प्रमाणात आलेली साक्षरता, जगाकडे बघण्याचा आधुनिक दृष्टीकोन, एकच चलन आणि समान कायदे यांवर आधारलेली राष्ट्राची कल्पना या बाबी ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांतीसाठी पूरक ठरल्या. यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर शेती, व्यापार, उत्पादन, दळण-वळण या सगळ्यांच क्षेत्रात बदल घडत गेले. त्याचवेळी अनेक शोध लागून तंत्रज्ञानात प्रगती होऊन औद्योगिक क्रांती झाली. आणि या क्रांतीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर तर प्रचंड झालाच; पण त्यामुळे एकूणच सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलही मोठ्या प्रमाणात घडून आले. या काळात लागलेल्या इंजिने, यंत्रे आणि रसायनांच्या शोधांनी क्रांतिकारी बदल घडवले. औद्योगिक क्रांतीमुळे राहणीमानात सुधारणा होत गेली. लोकसंख्या वाढत गेली. विशेष म्हणजे शहरांची बेसुमार वाढ होत गेली. कारखान्यांच्या आसपास नवीन वस्त्या निर्माण होत गेल्या. दरम्यानच्या काळात या औद्योगिक क्रांतीला कामगारांच्या शोषणाची, पिळवणुकीची काजळी किनारही राहिली आहे.

स्वप्नाळू आदर्शवाद

औद्योगिक क्रांतीमधली कामगारांची पिळवणूक, गरिबी आणि हालअपेष्टा न बघवल्यानं अनेकांनी आदर्श समाजाची स्वप्नं रंगवायला सुरुवात केली. पण त्या आदर्श समाजाच्या कल्पना वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर आधारलेल्या नसल्याने त्यानंतरचा समाजवाद हा बहुतांशी स्वप्नाळू समाजवाद म्हणूनच ओळखला गेला. रॉबर्ट ओवेन हा समाजवादी उद्योजक त्याला अपवाद ठरला. त्याने सहकार आणि नियोजन यांची परस्परांशी सांगड घातली. यातून कष्ट घेऊन ‘न्यू लँनार्क’ सारखी आदर्श वसाहत उभारली. त्याचं खूप कौतूक झालं. त्याचं पाहून अमेरिकेत 17 वसाहती तयार झाल्या. पण एक वर्षापेक्षा जास्त काळ टिकल्या नाहीत. या समाजवाद्यांना न्याय समाज हवा होता. गरीबी नष्ट करायची होती. पण भांडवलशाहीचं आणि त्यात उदभवणाऱ्या गरिबीचं विश्लेषण शास्त्रशुध्द पध्दतीने न केल्यामुळे ते स्वप्नाळूच राहिले.

मानवी श्रमाचं मोल

‘‘जेव्हा दोन गोष्टींमध्ये व्यापार किंवा देवाणघेवाण होते. तेव्हा ती त्या तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या श्रमांचीच देवाण-घेवाण असते. कारण कुठल्याही वस्तूचं मूल्य त्यात घातलेल्या श्रमांमुळेच ठरतं‘ हे बेंजामिन फ्रँकलिन यांचं औद्योगिक क्रांतीच्या काळातील एक वाक्य. जे मानवी श्रमाचं मोल उलगडून दाखवतं. नंतरच्या काळात कार्ल मार्क्सनं यात अजून मौलिक भर टाकली.

हा वर्गयुध्दाचा इतिहास

औद्योगिक क्रांतीच्या काळात कार्ल मार्क्सनं (1818-1883) त्याचं ‘कॅपिटल’ पुस्तक लिहिलं. यामध्ये त्यावेळच्या भांडवलशाहीचं सखोल विश्लेषण केलेलं होतं. त्याच्या मांडणीत पहिल्यांदा त्याने शेतीचं शोषण ठळकपणे मांडले. शेतीच्या टपप्यात माणूस स्वत:ला पुरेल त्यापेक्षा जास्त उत्पादन करायला लागला. आणि मग हे वरकड (सरप्लस) उत्पन्न कोणाच्या मालकीचे यावरुन मारामाऱ्या सुरु झाल्या. त्यातून वर्गव्यवस्था निर्माण झाली. वरिष्ठ वर्गानं खालच्या वर्गाची पिळवणूक करुनच त्यावर कब्जा मिळवला. त्यातूनच पुढे ‘मालक-गुलाम‘, ‘जमीनदार-भूदास’, ‘भांडवलदार-कामगार‘ असे वर्ग तयार झाले. त्यामुळे हा सगळा इतिहास हा ‘वर्गयुध्दा‘चा इतिहास आहे, असे मार्क्स म्हणे.

दुहेरी कोंडीतील भारत

युरोपात औद्योगिक क्रांती शिखरावर असतांना भारत त्यापासून हजारो मैल दूर होता. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली होती. कच्च्या मालाचे केंद्र आणि पक्क्या मालाची मोठी बाजारपेठ अशी इंग्रजांची वसाहत भारत बनला होता. परंपरागत शेती व्यवसाय अनेक अडथळ्यांतून जात असतांना शेतकरी समाज वर्गव्यवस्था , मागासलेपण, अज्ञान यामुळे चहुबाजूंनी कोंडीत सापडलेला होता.

अर्थव्यवस्था कोलमडली

साम्राज्यवादी मनोवृत्तीच्या इंग्रजांनी कृषी व्यवस्थेत व्यापक बदल केले. नव्या भू-धारण पध्दती, मालकी हक्काच्या नव्या कल्पना, वहिवाटीतील बदल, राज्याकडून अधिकाधिक भू-राजस्वाची मागणी ह्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत व सामाजिक संबंधांत परिवर्तन घडून आले व कृषिक्षेत्र ढवळून निघाले. या रचनेमुळे अर्थव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली. गावांतील कुटिरोद्योगांचे अस्तित्व जवळजवळ संपुष्टात आले आणि खेड्यात सर्वात जास्त महत्व जमिनीला आले. नव्या भूमीव्यवस्थेमुळे भूमि आणि शेतकरी दोन्ही घटक अस्थिर बनले. परिणामी खेड्यांमध्ये सावकार व अनुपस्थित जमीनदार हे दोन घटक उदयास आले. मजूर, भूमीहिन शेतकरी यांची संख्या वाढू लागली. परस्पर सहकार्याची भावना लोप पावून परस्पर स्पर्धा व वैयक्तिक लाभ असे वातावरण निर्माण झाले. भांडवलशाही निर्माण होण्याची ही प्रारंभिक लक्षणे होती. अशा बदलत्या स्थितीत खूप पैसा लागणारी उत्पादनाची नवनवीन साधने, मुद्रा अर्थव्यवस्था, शेतीचे व्यापारीकरण, दळणवळणातील सुधारणा, जागतिक बाजारपेठेशी संबंध आणि अशाच प्रकारच्या तत्वांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि भारतीय कृषीक्षेत्राला एक नवे रुप प्रदान केले.

जोखड हटण्यासाठी संघर्ष

सरकारी करांचे आणि जमीनदारी हिस्स्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने याकाळात शेतकरी वर्ग सावकार व व्यापाऱ्यांच्या जाळ्यात सापडला. अनुपस्थित जमीनदार, मधला परजिवी वर्ग आणि लोभी सावकार ह्या सर्वांनी शेतकऱ्यांना अधिकाधिक दारिद्र्यात ढकलले. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना परकियांबरोबरच स्वकिय शोषक आणि भांडवलदार ह्यांनाही तोंड द्यावे लागले. 19 व्या शतकात शेतकऱ्यांचा असंतोष विरोध, बंडे इत्यादी रुपाने प्रकट झाला. सरंजामशाहीचे जोखड फेकून देणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश होता. या टप्प्यात हा वर्ग फारसा जागृत नसल्याने तसेच त्यांची व्यवस्थित संघटना नसल्याने शेतकरी बंडाने राजकीय रुप धारण केले नाही. पण 20 व्या शतकात मात्र शेतकरी जागा झाला व त्याच्या संघटना स्थापन झाल्या. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधीच्या दशकात शेतकऱ्यांच्या संघटना भारतीय साम्यवादी पक्ष, काँग्रेस, काँग्रेस समाजवादी पक्ष ह्यांच्यासारख्या डाव्या राजकीय पक्षांच्या प्रभावाखाली आल्या. याच काळात 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात वारंवार दुष्काळ पडले आणि त्यात उपासमारीने लक्षावधी शेतकरी व इतर दुर्बल घटक मृत्यूमुखी पडले.

शोषणाविरोधात उठाव

1855 ला बंगालमधील संथाळांनी बंड केले. 1857 च्या उठावात शेतकऱ्यांचा सार्वत्रिक सहभाग नव्हता. कारण ते आधीच पिडीत,शोषित होते. तरीही. अवध आणि उत्तर प्रदेशाच्या उत्तर भागातील शेतकऱ्यांनी जमिनदारांचे अत्याचार विसरुन परकिय सत्ता उखडून फेकण्यासाठी सरंजामदारांबरोबर सहकार्याचे धोरण ठेवले व या उठावात भाग घेतला. या शेतकऱ्यांना शिक्षा म्हणून लॉर्ड कॅनिंगने त्यांचे भूमीस्वामीत्वाचे अधिकार काढून घेतले होते. 1860 मध्ये बंगालमधील नीळ उत्पादकांनी इंग्रज जमीनदारांविरुध्द बंड केले. 1875 मध्ये दक्षिणेतील म्हणजे महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यात सावकारांविरुध्द असंतोष उफाळून आला. स्वातंत्र्यापुर्वीच्या दहा वर्षात तीन प्रमुख कृषी चळवळी झाल्या. त्यात बंगालमधील तेभागा चळवळ, हैद्राबाद संस्थानातील तेलंगणा चळवळ आणि पश्चिम भारतातील वरळी चळवळ यांचा समावेश होतो. या चळवळी दीर्घकाळ चालल्या.

अज्ञानामुळे अरिष्टांत भर

म. जोतीराव फुले यांनी 1883 मध्ये आपला ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ हा ग्रंथ लिहिला आणि शेतकऱ्यांच्या शोषणाला वाचा फोडली. शेतकऱ्यांचे आयुष्य दीनवाणे करण्यामागे त्यांचे धार्मिक, सांस्कृतिक, सावकारशाही, नोकरशाही आणि साम्राज्यशाही शोषण जबाबदार असल्याचे त्यात त्यांनी म्हटले आहे. त्या सोबतच वाढती लोकसंख्या, तिचा शेतीवर पडणारा बोजा, या स्थितीत घटत जाणारी जमीनधारणा, वाढती बेरोजगारी, नापिकी, रोगकिडी, रानडुकरे यांच्यासह विविध प्रकारच्या मध्यस्थांपासून होणारे शोषण यामुळे शेतकरी दु:स्थितीत सापडला आहे. हीही कारणे सांगितली आहेत. या सगळ्या अरिष्टामागे ज्ञानाचा अभाव हेच प्रमुख कारण असल्याचे जोतीराव सांगतात. शेतकरी अज्ञानी व अक्षरशून्य असल्यामुळे आपल्या पिळवणुकीचे कारण तो जाणू शकत नाही. त्याला आत्मस्थितीचे ज्ञान आधुनिक विद्या संपादन केल्याशिवाय होणार नाही

खेड्याकडे चला..

भारताच्या राजकारणात गांधींच्या पदार्पणामुळे देशाला नवी आर्थिक व राजकीय दिशा मिळाली. गांधी आपली चळवळ व्यापक बनवू इच्छित होते. त्यांनी चळवळीत ग्रामीण जनतेला व शेतकऱ्यांना सहभागी करुन घेण्याचा प्रयत्न केला. चंपारण्य,खेडा चळवळीत गांधीजींनी शेतकरी आंदोलनात सहभागही घेतला. नंतरच्या काळात त्यांनी खेड्याकडे हा मंत्र देत गांवे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले. शेतात पिकणाऱ्या मालावर त्याच भागात प्रक्रिया करुन त्याची वितरण व्यवस्था उभारावी अशी कल्पनाही गांधीजींनी मांडली.

सहकारी चळवळ

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्यायमुर्ती म. गो. रानडे यांनी सहकारी पद्घतीचा पुरस्कार आपल्या लिखाणातून केला. 1875-76 व 1898-1900 या दोन मोठ्या दुष्काळांनी भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती भयंकर खालावली होती. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर भूमिहीन बनू लागला. या समस्येवर काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने 1884 मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जे (तगाई) देण्याचा कायदा मंजूर केला..1904 ते 1940 पर्यंतच्या काळात सहकारी चळवळीला कायदेशीर दर्जा व सवलती देण्याचा बराच प्रयत्न झाला; पण चळवळीने विशेष बाळसे धरले नाही. पहिल्या महायुद्घाच्या काळात थोडी फार प्रगती झाली; परंतु 1929-30 च्या मंदीच्या लाटेने जबर धक्का बसला.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर (1947) काही प्रातांत व विलीन झालेल्या संस्थानांत सहकारी कायदे झाले व सोसायट्यांची स्थापनाही मोठ्या प्रमाणावर झाली.दरम्यान हे सहकाराचं रोपटं भारतात व महाराष्ट्रात रुजलं. स्वातंत्र्योत्तर काळात सोसयट्या साखर कारखान्यांच्या रुपाने फोफावलेल्या सहकारी चळवळीने सामान्य माणसाच्या जीवनात तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवून आणले.

शेतकरी चक्रव्यूहात अडकत गेला. बाहेर येण्यासाठी तोही संघर्षशील राहिला. त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठीही अनेकांनी अनेक प्रयत्न केले. त्याचा हा धावता आढावा इथे मांडला आहे.